30 September New Deadline for Regularising Unauthorised Gaothan Buildings अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदत

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) गुंठेवारी कायद्यांतर्गत अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. पूर्वी ३१ मार्च ही मुदत होती, तर आता ३० सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. मालमत्ताधारकांचा थंड प्रतिसाद पाहता प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. गुंठेवारीसाठी ऑक्टोबर २०२४ मध्ये नव्याने अर्ज मागविण्यात आले होते, परंतु त्यावेळी फक्त ५८ अर्ज प्रशासनाकडे आले. त्यापैकी केवळ सहा बांधकामे नियमित झाली आहेत.

गुंठेवारी कायद्यांतर्गत बांधकामे नियमित करण्यासाठी सध्या ‘अॅम्नेस्टी’ योजना लागू आहे. या योजनेनुसार, ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीचे गुंठेवारी पद्धतीने विकसित झालेले अनधिकृत भूखंड आणि बांधकामे नियमित करण्याची संधी राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिली आहे. पीएमआरडीएने या धोरणाचा अवलंब करून ११ ऑक्टोबर २०२४ रोजी प्रगटन प्रसिद्ध केले होते. या प्रगटनानुसार, ३१ मार्चपर्यंत मंजूर होणाऱ्या प्रकरणांना प्रशमन शुल्कात ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे.

दरम्यान, बांधकामे नियमित करण्याबाबत आलेल्या अर्जांपैकी काही अर्ज अमान्य झाले आहेत, तर काही प्रकरणांत कागदपत्रांची पूर्तता करण्याबाबत अर्जदारांना सांगण्यात आले आहे. गुंठेवारीअंतर्गत अनधिकृतरित्या विकसित झालेल्या भूखंड आणि बांधकामांचे नियमितीकरण करण्याचे धोरण पीएमआरडीएने अवलंबले आहे. मालमत्ताधारकांच्या कमी प्रतिसादामुळे प्रशासनाने मुदतवाढ देऊन या प्रक्रियेस प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.