90,000 Illegal Constructions in Pimpri-Chinchwad Receive Notices, Criminal Cases Filed पिंपरी-चिंचवडमध्ये ९० हजार अनधिकृत बांधकामांना नोटीसा, फौजदारी गुन्हे दाखल

राज्य सरकारने पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांना अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी तातडीचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अनेक वर्षांपासून नियमितीकरणाची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने, याबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे, आता महापालिकेकडून या बांधकामांवर कठोर कारवाई केली जाईल का, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनधिकृत बांधकामे – आकडेवारी आणि समस्या
पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे साडेतीन लाख अनधिकृत बांधकामे असल्याचे सांगितले जात आहे. यामध्ये विविध प्रकारच्या निवासी आणि व्यावसायिक बांधकामांचा समावेश आहे. शहरातील नागरिकांमध्ये या अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्याच्या आश्वासनांचा फसवा अनुभव आहे. गेल्या पंधरा वर्षांपासून विविध निवडणुकांमध्ये नेत्यांनी अनधिकृत बांधकामांना लवकरच नियमित करण्याचे आश्वासन दिले आहे, परंतु तो मुद्दा आजही प्रलंबित आहे.

महापालिका द्वारा कारवाई – कुदळवाडीत धडक मोहीम
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी मोहीम सुरू केली आहे. यामध्ये चिखलीतील कुदळवाडीत पत्राशेड आणि भंगार गोदामे पाडली गेली. यानंतर, नेहरुनगर येथील टपरीधारकांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. महापालिकेच्या अतिक्रमण पथकाने कारवाई करताना फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यास सुरूवात केली आहे, विशेषतः अशा बांधकामांवर जे पाडता येत नाहीत.

निवडणुकीतील आश्वासनांची पुनरावृत्ती
प्रत्येक निवडणुकीच्या वेळी अवैध बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले जाते, परंतु त्या आश्वासनांचा परिणाम दिसून येत नाही. लोकसभा, विधानसभा, किंवा महापालिका निवडणुका असो, प्रत्येक निवडणुकीत अवैध बांधकामे नियमित करण्याचे गाजर नागरिकांना दाखवले जाते. यामुळे लोकांना एकच प्रश्न सतत विचारावा लागतो – कधी नियमित होतील ही अवैध बांधकामे?

९० हजार अवैध बांधकामे – कारवाई व नोटीसांची प्रक्रिया
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने २०१२ ते २०२२ दरम्यान एकूण ९० हजार अवैध बांधकामांवर कारवाई केली आहे. यामध्ये २९,८३० बांधकामे (नवीन कलम ५३(१) नुसार) आणि ५४,१७६ बांधकामे (कलम ५३ नुसार) आहेत. या सर्व बांधकामधारकांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, सुमारे १०,२१४ अवैध बांधकामांचे ८,८२,६९७ चौरस फूट बांधकाम पाडण्यात आले आहे. महापालिकेने पाडली गेलेली ही अवैध बांधकामे आणि पुढील कारवाई यावर उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शनानुसार सुरू आहे.

अत्यंत अवघड परिस्थिती आणि नागरिकांची चिंता
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महापालिकेकडून अवैध बांधकामांच्या पाडण्याची प्रक्रिया सतत सुरू आहे. तथापि, काही बांधकामे अशी आहेत जी पाडता येत नाहीत, कारण त्या अडचणीच्या ठिकाणी आहेत. शेजारील बांधकामे, रस्ता न असलेली स्थाने आणि इतर अडचणींच्या कारणांमुळे ती बांधकामे पाडता येत नाहीत. अशा बांधकामांच्या मालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल केले जात आहेत.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये अवैध बांधकामे नियमित करण्याचा प्रश्न गेल्या पंधरा वर्षांपासून प्रलंबित आहे. राज्य सरकारने आणि महापालिकेने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले असले तरी, नागरिकांना आश्वासनाची पुनरावृत्तीच पाहायला मिळते. महापालिकेने भविष्यात हे मुद्दे त्वरित सोडवावे, अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे.