MAHARERA च्या कठोर उपायांमुळे: 46% प्रकल्प देय तारखेपूर्वी त्रैमासिक अहवाल सादर

महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (MAHARERA) ने अनुपालनामध्ये लक्षणीय वाढ नोंदवली आहे, 46% प्रकल्पांनी त्यांचे त्रैमासिक प्रगती अहवाल (QPR) देय तारखेपूर्वी एप्रिल महिन्यासाठी सादर केले आहेत. जानेवारीच्या केवळ ०.०२%, फेब्रुवारीतील १९% आणि मार्चमधील ३४% पेक्षा ही लक्षणीय सुधारणा आहे.

एप्रिलमध्ये नोंदवलेल्या 480 प्रकल्पांपैकी, 222 प्रकल्पांनी, किंवा 46.25%, MAHARERA कडे सर्व आवश्यक फॉर्म यशस्वीरित्या सबमिट केले, त्यांना अधिकृत वेबसाइटवर निर्धारित कालावधीत अद्यतनित केले. अतिरिक्त 50 प्रकल्पांनी त्यांची माहिती वेबसाईटवर अपडेट केली आहे परंतु अद्याप MAHARERA कडे तपशील सबमिट करणे बाकी आहे. या विकासकांनी पालन केल्यास, सबमिशन प्रमाण 57% पर्यंत पोहोचेल. महारेरा, नियामक तरतुदी कायम ठेवण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेनुसार, पालन न करणाऱ्या विकासकांवर येत्या वर्षभरात कठोर कारवाई करण्याची योजना आखत आहे.

त्रैमासिक माहिती अद्ययावत करण्यात अयशस्वी ठरणाऱ्या प्रकल्पांवर स्थगितीसह MAHARERA ने घेतलेल्या सक्रिय उपाययोजनांचे सकारात्मक परिणाम मिळाले आहेत. मागील महिन्यांच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये क्यूपीआर सबमिशनला वाढलेल्या प्रतिसादातून हे स्पष्ट होते.

जानेवारीमध्ये, 746 प्रकल्पांपैकी फक्त 2 प्रकल्पांनी (0.02%) त्यांचे प्रगती अहवाल कोणतीही सूचना न देता अद्यतनित केले. त्याचप्रमाणे, फेब्रुवारीमध्ये, 700 प्रकल्पांपैकी 131 प्रकल्पांनी (19%) पालन केले आणि मार्चमध्ये, 443 प्रकल्पांपैकी 150 प्रकल्पांनी (34%) आवश्यक माहिती सादर केली.

नोंदणीकृत फ्लॅट्स आणि गॅरेजची संख्या, आर्थिक व्यवहार, प्रकल्प योजनेतील बदल आणि इतर संबंधित तपशीलांचा मागोवा घेण्यासाठी त्रैमासिक प्रगती अहवाल आवश्यक आहेत. ही माहिती असलेले फॉर्म 1, 2, आणि 3, कायद्याने नोंदणीकृत, अद्यतनित आणि MAHARERA च्या वेबसाइटवर सबमिट करणे बंधनकारक आहे.

ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण व्हावे यासाठी, MAHARERA ने जानेवारीमधील पहिल्या तिमाही अहवालांपासून “प्रकल्पांच्या तिमाही आर्थिक प्रगती अहवालांची छाननी” सुरू केली. या आर्थिक तिमाही-आधारित प्रकल्प प्रगती अहवाल प्रणालीमध्ये प्रकल्प निलंबित करणे आणि अनुपालन न केल्याबद्दल बँक खाती गोठवणे यासारख्या कठोर कारवाईचा समावेश आहे. आतापर्यंत, जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये अहवाल सादर करण्यात अपयशी ठरलेल्या 741 प्रकल्पांना स्थगिती देण्यात आली आहे, तर 195 प्रकल्पांनी दंड भरून फॉर्म भरले आहेत. सध्या ५४६ प्रकल्प स्थगित आहेत.

MAHARERA चे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनी त्रैमासिक प्रगती अहवाल सादर करण्याच्या अनिवार्य स्वरूपावर भर दिला, असे सांगून की ते ग्राहकांना प्रकल्पाच्या सद्य स्थितीबद्दल माहिती ठेवण्यास सक्षम करते. एप्रिलमधील 46.25% प्रतिसाद ही लक्षणीय सुधारणा असताना, 100% प्रतिसाद दर साध्य करण्यासाठी महारेरा वचनबद्ध आहे.