Pimpri: ‘Mock Drill’ in Industrial Area पिंपरी : औद्योगिक भागात ‘मॉक ड्रील’
औद्योगिक क्षेत्रातील औद्योगिक आस्थापनांनी सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन घातक रासायनिक पदार्थांची हाताळणी किंवा वाहतूक करताना आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी. मात्र, अपघातानंतर लगेचच त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पालिकेने औद्योगिक भागात आपत्कालीन कवायती (मॉक ड्रिल) करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) पिंपरी-चिंचवड विभागातील औद्योगिक कंपन्यांसह भोसरी, तळवडे येथे स्थित आहे. त्यात रासायनिक वायूंचा वापर करणाऱ्या अपघात प्रवण औद्योगिक आस्थापनांचाही समावेश आहे. औद्योगिक क्षेत्रातील गॅस गळती, रासायनिक आग यासारख्या आपत्कालीन परिस्थितींसाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाला (NDRF) पाचारण करावे लागते.
तथापि, आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणांशी समन्वय राखण्यासाठी आणि यंत्रणा सतर्क राहण्यासाठी शहरातील विविध औद्योगिक भागात आपत्कालीन कवायती घेण्यात येणार आहेत. पालिकेच्या जलशुद्धीकरण केंद्रात पाणी शुद्ध करण्यासाठी क्लोरीनचा वापर होत असल्याने तेथे क्लोरीनचे सिलिंडर ठेवण्यात आले आहेत. कोणत्याही ठिकाणी रासायनिक विषारी हवेची गळती झाल्यास अपघाताचा सामना करण्यासाठी पालिकेच्या पुढाकाराने जलशुद्धीकरण केंद्राभोवती तातडीची कसरत करण्यात आली. आपत्कालीन परिस्थिती हाताळणाऱ्या संबंधित यंत्रणांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी हा सराव उपयुक्त ठरेल.
नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्सचे वरिष्ठ अधिकारी अजय कुमार यादव म्हणाले की, क्लोरीन हा अतिशय धोकादायक वायू आहे. वायू हवेपेक्षा जड असल्याने तो जमिनीवर पसरतो. ज्या भागात क्लोरीनचा वापर केला जातो त्या भागातील नागरिकांमध्ये हवेच्या गळतीबाबत जनजागृती होण्याची गरज आहे. हवेची गळती टाळण्यासाठी जलशुद्धीकरण संयंत्रांची वारंवार तपासणी करावी. द्रव स्वरूपात असलेले क्लोरीन हवेच्या संपर्कात आल्यावर त्याचे प्रमाण चौपट वाढते. हवा गळती झाल्यास, महापालिकेने शहरातील सर्व आपत्कालीन यंत्रणांशी समन्वय साधणे आवश्यक आहे.
हवा गळतीसाठी कृती योजना
हवेच्या गळतीबाबत स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट तयार करणे खूप महत्वाचे आहे. कोणत्याही प्रशासकीय किंवा औद्योगिक ठिकाणी वापरल्या जाणार्या धोकादायक रासायनिक घटकांची संपूर्ण माहिती त्यात असावी, असेही यादव म्हणाले. औद्योगिक आस्थापनांनी सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे, असे मत पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांबळे यांनी व्यक्त केले. भविष्यात कोणतीही दुर्घटना घडल्यास तात्काळ परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी औद्योगिक भागात आपत्कालीन कवायती केल्या जातील. त्यामुळे जीवित व पर्यावरणाची हानी टाळता येईल.