Dream of slum-free city government-Ajit Pawar झोपडपट्टीमुक्त शहर सरकारचे स्वप्न – अजित पवार
Dream of slum-free city government-Ajit Pawar राज्यातील नागरिकांना त्यांची न्याय्य व चांगली घरे, झोपडपट्टीमुक्त शहरे आणि राज्यातील प्रत्येक गरीब बांधवांना मिळावे, हे सरकारचे स्वप्न आहे. त्याला त्याचे हक्काचे घर मिळाले पाहिजे. त्यासाठी १ हजार ५३८ प्रकल्पांच्या माध्यमातून दीड लाख सदनिका बांधण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचे राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
वादग्रस्त टीडीआरवर स्थगिती आदेश, बांधकामही थांबले – आयुक्त
पिंपरी आणि आकुर्डी येथे प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (शहरी) पिंपरी चिंचवड पालिकेने उभारलेल्या गृहप्रकल्पांचे लाभार्थी निश्चित करण्यासाठी रामकृष्ण मोरे सभागृह, चिंचवड येथे आयोजित संगणकीकृत सोडतीच्या कार्यक्रमात डॉ. या कार्यक्रमाला खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार अण्णा बनसोडे, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, अतिरिक्त आयुक्त उल्हास जगताप आदी उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, राज्यातील 9 लाख सदनिकांना केंद्रीय मान्यता नियंत्रण समितीने मान्यता दिली आहे. 6 लाखांहून अधिक कुटुंबांना सदनिकांसाठी अनुदान देण्यात आले आहे. राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, पिंपरी चिंचवड या महापालिका क्षेत्रात म्हाडा, सिडको, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प आदींच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध आहेत.
शबरी आवास योजना, आदिवासींसाठी आदिम आवास योजना, रमाई घरकुल योजना, पारधी आवास योजना, अनुसूचित जातीच्या नागरिकांसाठी अटल प्रकाशवार कामगार आवास योजना राबविण्यात येत आहेत. अशा विविध योजनांच्या माध्यमातून नागरिकांना हक्काचे घर मिळणार आहे. ग्रामीण भागातील पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजनेंतर्गत जमीन खरेदीचे अनुदान एक लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. घरे मिळाल्यानंतर गरजू कुटुंबांच्या चेहऱ्यावर दिसणारा आनंद हृदयस्पर्शी असल्याचे ते म्हणाले. म्हाडा कायदा दुरुस्ती विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाल्याने धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबरोबरच रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्याचा फायदा होईल, असेही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
पवार पुढे म्हणाले, पिंपरी चिंचवड शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक वेळा कठोर निर्णय घेण्यात आले. वाढत्या शहराच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अनेक सुविधा निर्माण कराव्या लागतात. बाहेरून अनेक नागरिक रोजगारासाठी शहरात येतात. त्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी केंद्र सरकार दीड लाख रुपये तर राज्य सरकार एक लाख रुपये अनुदान देते. हे घर दर्जेदार असावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. हक्काच्या घरासाठी 11 हजार 287 उमेदवारांनी अर्ज भरून पिंपरी चिंचवड पालिकेवर विश्वास दाखवला आहे. पात्र लाभार्थ्यांना सोडतीनंतर घराचा ताबा मिळणार असल्याचे पालिकेने तात्काळ कळवावे व त्याची वाट पाहू नये. शहरात जागा उपलब्ध झाल्यास सोलापूरच्या धर्तीवर कामगारांसाठी गृहसंकुल उभारण्याचा प्रयत्न करता येईल, असे ते म्हणाले.
चर्‍होली, बो-हाडेवाडी, दुदलगाव, आकुर्डी, पिंपरी, रावेत येथे उमेदवारांची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी गृहप्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. राज्यातील एकूण लोकसंख्येपैकी 2 टक्के लोक अपंग आहेत. त्यांनाही चांगले घर मिळण्याचा अधिकार आहे. रावेतमध्ये प्रकल्प उभारण्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे. पालिकेने आयोजित केलेला लॉटरी कार्यक्रम संगणकीकृत प्रणालीवर आधारित असून अत्यंत पारदर्शक आहे. त्यामुळे नागरिकांनी मध्यस्थांच्या फसवणुकीला बळी पडू नये. सोडतीत घर न मिळाल्यास नागरिकांनी निराश होऊ नये. म्हाडा किंवा इतर सरकारी योजनांच्या घरांसाठी प्रयत्न करा. पवार म्हणाले की, शहरात आणखी गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचे प्रयत्न सुरूच राहणार आहेत. गृहनिर्माण प्रकल्पात योगदान देणाऱ्यांचे त्यांनी अभिनंदन केले.
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत एकूण 938 सदनिका काढण्यात येत आहेत. सोडतीचा निकाल लाभार्थ्यांच्या संकेतस्थळावर व मोबाईल फोनवर दिला जाईल. पिंपरी प्रकल्पात 370 सदनिका असून त्याची एकूण किंमत 47 कोटी रुपये असून त्यात केंद्राचा हिस्सा 5 कोटी 50 लाख रुपये आणि राज्याचा हिस्सा 3 कोटी 70 लाख रुपये आहे. आकुर्डी प्रकल्पात 568 सदनिका असून त्याची एकूण किंमत 70 कोटी रुपये आहे. यामध्ये पालिकेचा हिस्सा 16 कोटी 80 लाख रुपये, राज्य सरकारचा हिस्सा 5 कोटी 60 लाख रुपये, केंद्र सरकारचा हिस्सा 8 कोटी 50 लाख रुपये आणि उर्वरित लाभार्थ्यांचा वाटा आहे. दोन्ही प्रकल्पांचे चटईक्षेत्र ३० चौरस मीटर असून त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
