Mahesh Landge raised the issues of Pimpri Chinchwad city in supplementary demands महेश लांडगे यांनी पुरवणी मागण्यांमध्ये मांडले पिंपरी चिंचवड शहराचे प्रश्न

0
Mahesh Landge raised the issues of Pimpri Chinchwad city in supplementary demands महेश लांडगे यांनी पुरवणी मागण्यांमध्ये मांडले पिंपरी चिंचवड शहराचे प्रश्न

Mahesh Landge raised the issues of Pimpri Chinchwad city in supplementary demands महेश लांडगे यांनी पुरवणी मागण्यांमध्ये मांडले पिंपरी चिंचवड शहराचे प्रश्न

पिंपरी- चिंचवड शहरातील पाणीपुरवठा सक्षमीकरण आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प यासह पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टिकोनातून राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे प्रस्तावित विविध प्रकल्पांना अर्थसंकल्पामध्ये अपेक्षित निधीची पूर्तता करावी. त्याबाबत पुरवणी मागणींमध्ये शहरातील प्रस्तावित प्रकल्प व विकास कामांना चालना मिळावी याबाबत राज्य सरकारचे लक्ष वेधले.

राज्य सरकारला केलेल्या मागण्या पुढीलप्रमाणे

1. पाणी पुरवठा

पिंपरी-चिंचवड शहराची सध्याची लोकसंख्या आणि विकासाची वाढ लक्षात घेता नवीन जलस्त्रोत संवर्धन व अशुद्ध जल उपसा केंद्र बांधणे, शुद्ध पाणी साठवण क्षमता वाढणे, जलवाहिनी अशा प्रकल्पांसाठी ‘अमृत-३’ अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकारच्या अनुदानातून २०१६ कोटी रुपये निधी उपलब्ध करण्याबाबत महानगरपालिका प्रशासनाकडून प्रस्ताव नगर विकास विभागाकडे आला आहे.

2.सांडपाणी व्यवस्थापन

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाकडून प्रस्तावित सांडपाणी प्रक्रिया व पुन:वापर प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये निधी उपलब्ध करुन द्यावा. त्यासाठी १ हजार ८९८ कोटी रुपयांची डीपीआर आहे. सांडपाणी पुन:र्वापर प्रकल्प कार्यान्वयीत करणे. जलनि:स्सारण वाहिन्यांचे जाळे उभारणे अशा कामांसाठी केंद्र सरकारच्या जलशक्ती विभागामार्फत सांडपाणी प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

3. पर्यावरण संवर्धन

पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने पिंपरी-चिंचवड शहरात प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडे २५४ कोटी रुपयांचा प्रकल्प अहवाल दिला आहे. त्यामध्ये एकूण ८५ एमएलडी क्षमतेचे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आहेत. त्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि महापालिका अशा तीन स्तरावर हे प्रकल्प मार्गी लावावेत. त्यासाठी ४० टक्के फंड केंद्र सरकारने द्यावा. ४० टक्के राज्य शासनाने द्यावा आणि २० टक्के निधी महापालिका खर्च करेल. या अनुशंगाने पुरवणी मागणीद्वारे बजेटमध्ये तरतुद करावी.

सदर प्रस्ताव महानगरपालिका प्रशासनाने राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे पाठवलेले आहेत. त्यावर सकारात्मक कार्यवाही करावी अशी मागणी सभागृहात केली.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed