New Civil Court Established in Paud Darwadi, Pune District पौड दारवलीत नवीन दिवाणी न्यायालय, न्यायदान प्रक्रिया वेगवान होणार

0
New Civil Court Established in Paud Darwadi, Pune District पौड दारवलीत नवीन दिवाणी न्यायालय, न्यायदान प्रक्रिया वेगवान होणार

New Civil Court Established in Paud Darwadi, Pune District पौड दारवलीत नवीन दिवाणी न्यायालय, न्यायदान प्रक्रिया वेगवान होणार

हिंजवडी: पुणे जिल्ह्यातील पौड दारवली (मुळशी तालुका) येथे लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालय कनिष्ठस्तर व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग या न्यायालयाची स्थापना करण्यास मंगळवार, २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे मुळशी तालुक्यातील नागरिकांसाठी जलद न्यायदानाची सोय उपलब्ध होणार आहे.

न्यायालयाच्या स्थापनेची पार्श्वभूमी
सध्या पौड येथे दर महिन्याला १५ दिवस लिंक न्यायालय कार्यरत आहे. या न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या आणि न्यायालय स्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता या निकषांवरून उच्च न्यायालयाच्या न्यायालय स्थापना समितीने लिंक कोर्टऐवजी दिवाणी न्यायालयाची स्थापना करण्याची शिफारस केली होती. या शिफारसीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

न्यायालयासाठीची तरतूद
या नवीन न्यायालयासाठी १२ नियमित पदे आणि बाह्य यंत्रणेद्वारे घ्यावयाची ४ पदे मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीसाठी १ कोटी ६४ लाख ९ हजार ८५२ रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे. या तरतुदीमध्ये मनुष्यबळांच्या सेवेसाठीचा खर्च समाविष्ट आहे.

नागरिकांसाठी मोठी सोय
या न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे मुळशी तालुक्यातील पौड आणि इतर पोलीस ठाण्यातील प्रलंबित प्रकरणे जलद गतीने चालविणे सुलभ होणार आहे. नागरिकांसाठी व पक्षकारांसाठी मोठी सोय होऊन, या तालुक्यातील नागरिकांना जलदगतीने न्यायदान मिळण्यास मदत होईल.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे महत्त्व
या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. त्यांनी या निर्णयाचे महत्त्व सांगताना म्हटले, “न्यायालयाच्या स्थापनेमुळे नागरिकांना जलद न्याय मिळण्यास मदत होईल. हा निर्णय मुळशी तालुक्यातील लोकांच्या हिताचा आहे.”

पौड दारवलीत नवीन दिवाणी न्यायालयाची स्थापना हा मुळशी तालुक्यातील नागरिकांसाठी एक मोठा पाऊल आहे. यामुळे प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढणे शक्य होणार आहे आणि नागरिकांना न्यायाची गरज भागविण्यास मदत होणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed