Pimpri Court Faces Huge Case Backlog, Lawyers Push for Additional Sessions Court पिंपरी न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढल्यामुळे अतिरिक्त न्यायालयाची मागणी

पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी न्यायालयीन सुविधा वाढवण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेटस् बार असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावेळी, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती श्रीमती रेवती मोहिते-डेरे यांनी दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय आणि विशेष मोटर वाहन न्यायालयाची गरज मान्य केली आहे. त्यांचे हे प्रतिपादन पिंपरी-चिंचवडसाठी दिलासा देणारे ठरले आहे.

पिंपरी-चिंचवडमधील न्यायालयीन सुविधांचा अभाव
शहरातील न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे, त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजाच्या गतीवर परिणाम होतो आहे. सध्या, पिंपरी-चिंचवडमध्ये न्यायालयीन सुविधांचा अभाव असल्यामुळे अनेक लोकांना पुणे न्यायालयात जाऊन आपले प्रकरण दाखल करावे लागते. यामुळे नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाया जात आहे. अशा परिस्थितीत पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेटस् बार असोसिएशनने संबंधित प्रशासनाच्या लक्षात आणून दिले की, शहरासाठी नवीन दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर आणि अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय सुरू करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

आवश्यकतेनुसार न्यायालये सुरू करण्याचा उपाय
दौंड, जुन्नर, शिरूर या शहरांमध्ये अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय सुरू करण्यात आले आहे. याच धर्तीवर पिंपरी-चिंचवडसाठी देखील स्वतंत्र अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर आणि मोटर वाहन न्यायालय सुरू होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचेल आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुलभ होईल.

उच्च न्यायालयाचे आश्वासन – लवकरच न्यायालय सुरू होणार
यावेळी, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती श्रीमती रेवती मोहिते-डेरे यांनी पिंपरी-चिंचवडच्या वकिलांच्या मागणीला संमती दर्शवली. त्यांनी सांगितले की, “पिंपरी-चिंचवडसाठी दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर, अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालय, तसेच मोटर वाहन न्यायालयाची गरज आहे. यासाठी संबंधित विभागांना सूचना देण्यात येतील आणि लवकरच या मागण्यांची पूर्तता केली जाईल.” यामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या न्यायालयीन प्रणालीला एक महत्त्वाची मदत होईल.

महाराष्ट्र शासनाशी बैठक – सप्टेंबर अखेर न्यायालय सुरू होईल
याबाबत पिंपरी-चिंचवड ॲडव्होकेटस् बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. गौरव वाळुंज आणि सचिव ॲड. उमेश खंदारे यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागाचे सहसचिव श्री. विलास गायकवाड यांच्याशी मंत्रालयात बैठक घेतली. यावेळी, गायकवाड यांनी स्पष्ट केले की, सप्टेंबर अखेर पिंपरी-चिंचवड येथे दोन्ही न्यायालये कार्यरत होतील. यामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या न्यायालयीन कामकाजाची गती वाढेल आणि नागरिकांना पुणे न्यायालयात जाण्याची आवश्यकता उरणार नाही.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये न्यायालयीन सुविधांची वाढ ही अत्यंत आवश्यक आहे, आणि याबाबत वकिलांनी योग्य वेळेत योग्य पावले उचलली आहेत. यामुळे न्यायप्रवर्तन कार्य अधिक गतिमान होईल, आणि नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचवण्यास मदत होईल. यासाठी, सर्व संबंधित प्रशासन आणि न्यायाधीशांची ही महत्त्वाची कृती भविष्याच्या न्यायप्रवर्तन व्यवस्थेसाठी मोठा टप्पा ठरेल.