पिंपरी-चिंचवडला मालमत्ता व्यवहारांसाठी स्वतंत्र कार्यालय; दस्तनोंदणी प्रक्रियेला येणार वेग
पिंपरी: रिअल इस्टेट आणि मालमत्ता खरेदी-विक्रीत आघाडीवर असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. शहराच्या वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन राज्य शासनाने पिंपरी-चिंचवडसाठी ‘स्वतंत्र सहजिल्हा निबंधक (वर्ग-१) कार्यालयाला’ अधिकृत मंजुरी दिली आहे. यामुळे आता शहरातील मालमत्तांच्या नोंदणीसाठी नागरिकांना पुण्यावर विसंबून राहावे लागणार नाही.
७ स्थानिक कार्यालयांचा समावेश नव्या प्रशासकीय रचनेनुसार, सध्या पिंपरी-चिंचवड शहरात कार्यरत असलेली सात दुय्यम निबंधक कार्यालये (Sub-Registrar Offices) आता थेट या नव्या स्वतंत्र कार्यालयाच्या नियंत्रणाखाली येतील. आतापर्यंत या सर्व कार्यालयांचे रिपोर्टिंग आणि प्रशासकीय नियंत्रण पुणे शहर कार्यालयाकडून होत होते.
पुण्यावरील ताण होणार कमी किवाळे, रावेत, वाकड आणि मोशी यांसारख्या वेगाने विस्तारणाऱ्या उपनगरांमुळे तसेच वाढत्या आयटी (IT) आणि औद्योगिक क्षेत्रामुळे शहरात फ्लॅट्स व जमिनींच्या खरेदी-विक्रीत मोठी उसळी पाहायला मिळत आहे.
- यापूर्वी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही शहरांमधील मिळून तब्बल २७ दस्तनोंदणी कार्यालये होती.
- याव्यतिरिक्त ग्रामीण भागातील २१ कार्यालयांचा भारही पुणे शहर सहजिल्हा निबंधक कार्यालयावरच होता.
- एवढ्या मोठ्या संख्येमुळे कामाचा ताण वाढत होता आणि प्रक्रियेला वेळ लागत होता.
हीच अडचण ओळखून नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने स्वतंत्र कार्यालयाचा प्रस्ताव दिला होता, ज्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.
नागरिकांसाठी काय बदलणार?
- वेळेची बचत: खरेदीखत, भाडेकरार आणि इतर दस्तनोंदणीच्या मोठ्या कामांसाठी नागरिकांना तसेच बांधकाम व्यावसायिकांना पुण्याच्या चकरा माराव्या लागणार नाहीत.
- कामात गती: प्रशासकीय कामकाज स्थानिक पातळीवरच हाताळले जाणार असल्याने, नागरिकांना अधिक वेगवान आणि सुलभ सेवा मिळेल.
- भविष्यातील नियोजन: हे कार्यालय पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यानंतर, पुण्याच्या ग्रामीण भागातील काही कार्यालयेही याच कार्यालयाला जोडली जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्याच्या कामकाजाचे योग्य विकेंद्रीकरण (Decentralization) होईल.
एकंदरीतच, राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवडमधील नागरी सुविधांच्या सक्षमीकरणाला मोठे बळ मिळाले आहे.
