Candidates Must Certify They Own No Illegal Constructions नागरी मतदान उमेदवारांनी त्यांच्या मालकीचे कोणतेही बेकायदेशीर बांधकाम नसल्याचे प्रमाणित करणे आवश्यक
Candidates Must Certify They Own No Illegal Constructions पिंपरी-चिंचवड येथील रहिवासी शंतनू नांदगुडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या (पीआयएल) सुनावणीदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने (HC) असा आदेश दिला आहे की नागरी निवडणुका लढवणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांच्या मालकीचे नाही किंवा त्यांनी कोणतेही बेकायदेशीर बांधकाम केलेले नाही हे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. पिंपरी-चिंचवड येथील रहिवासी शंतनू नांदगुडे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या (पीआयएल) सुनावणीदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला.
नांदगुडे यांचे वकील एस. कुलकर्णी आणि व्ही. काबरे यांनी ६ सप्टेंबर रोजी असा युक्तिवाद केला की निवडून आलेल्या नगरसेवकाने बेकायदेशीर बांधकामे केल्याचे आढळल्यास त्याला महाराष्ट्र महानगरपालिका कायद्यानुसार अपात्रतेला सामोरे जावे लागू शकते. त्यांनी असा प्रस्ताव मांडला की अशा व्यक्तींना पदासाठी उभे राहण्यापासून रोखण्यासाठी नामनिर्देशन फॉर्ममध्ये असे प्रकटीकरण समाविष्ट केले जावे.
या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला (SEC) निर्देश दिले. सचिव के सूर्यकृष्णमूर्ती यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, 26 सप्टेंबर रोजी महापालिकेची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील कलम 16.5 मध्ये सुधारणा करण्याचा आदेश पारित करण्यात आला होता. उमेदवाराला आता अशी घोषणा करणे आवश्यक असेल.
अनधिकृत बांधकामांच्या वाढत्या संख्येकडे लक्ष देण्याच्या उद्देशाने नांदगुडे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांनी यापूर्वी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना आवाहन केले होते की त्यांनी बेकायदेशीर किंवा मंजूर नसलेल्या बांधकामात गुंतलेल्या उमेदवारांना स्थानिक पंचायत, नगरपालिका किंवा विधानसभांमध्ये पदासाठी उभे राहण्यास प्रतिबंध करावा. त्यांनी SEC ला पत्र लिहून नामनिर्देशन फॉर्ममध्ये हे प्रकटीकरण कलम समाविष्ट करण्याची विनंती केली.
त्यानंतरही प्रतिसाद न मिळाल्याने नांदगुडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. काबरे यांनी निदर्शनास आणून दिले की एसईसीने प्रकटीकरण कलमाबाबत आदेश जारी केला असला तरी अद्याप निवडणूक उमेदवारी अर्ज दिलेला नाही. जेव्हा ते उमेदवारी अर्ज तयार करतील तेव्हा ते समाविष्ट केले जाईल, असे सरन्यायाधीशांनी उत्तर दिले.
ग्रामपंचायती आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठीही असेच कलम जोडले जाईल का, यावरही न्यायालयाने चर्चा केली. न्यायमूर्तींनी शेट्ये यांना या प्रकरणी एसईसीकडून मार्गदर्शन घेण्यास आणि २१ डिसेंबर रोजी पुन्हा न्यायालयात अहवाल देण्यास सांगितले आहे.
