Development Projects Gain Momentum After Anti-Encroachment Drive पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची कडक कारवाई, विकास प्रकल्पांना गती

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने चिखली परिसरातील बेकायदेशीर बांधकामे आणि पत्राशेडवर कडक कारवाई केली आहे. भोसरी औद्योगिक क्षेत्राला लागून असलेल्या या भागातील ९३२ एकर भूभागावरील ४,७९६ अनधिकृत बांधकामे आणि पत्राशेड हटवण्यात आली आहेत. यामुळे १९९६-९७ च्या विकास आराखड्यातील पाण्याची टाकी, प्राथमिक शाळा, टाउन हॉल, वाहनतळ आणि रस्त्याच्या आरक्षित जागा ताब्यात घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

चिखली, कुदळवाडी आणि जाधववाडी भागातील पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी महापालिकेने १९९६-९७ च्या विकास आराखड्यात आरक्षणे निश्चित केली होती. परंतु, अनधिकृत बांधकामे आणि पत्राशेडमुळे ही आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. राजकीय दबाव आणि स्थानिकांच्या विरोधामुळे विकास प्रकल्प बाजूला पडले होते. महापालिकेने या भागातील अनधिकृत बांधकाम धारकांना अनेक वेळा नोटीसा दिल्या, परंतु त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

गेल्या महिन्यात, महापालिकेने ४,३०० व्यावसायिकांना अंतिम नोटीस जारी करून, १५ दिवसांचा अवधी देऊन स्वतःहून बांधकामे काढून घेण्यास सांगितले. तरीही, रहिवाशांनी अनधिकृत बांधकामे काढली नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने पोलिस बंदोबस्तात कारवाई करून ही बांधकामे आणि पत्राशेड हटवली. या कारवाईमुळे आता विकास प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.

चिखली-कुदळवाडी-जाधववाडी भागातील आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी सर्वेक्षण केले जाईल. जागामालकांना टीडीआर (ट्रान्सफर ऑफ डेव्हलपमेंट राइट्स) आणि एफएसआय (फ्लोर स्पेस इंडेक्स) चा मोबदला देऊन जागेचा आगाऊ ताबा घेण्यात येणार आहे. पुढील आठवड्यात यासाठी कॅम्प लावून ही प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे, असे नगररचना विभागाचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी सांगितले.