High Court Upholds Pimpri-Chinchwad Municipality’s Action Against Illegal Structures पिंपरी-चिंचवड: न्यायालयाने महापालिकेच्या कारवाईला दिला शिक्का

चिखली, पिंपरी-चिंचवड शहरातील बकालपणा आणि प्रदूषणामुळे त्याच्या जीवनमानावर गंभीर परिणाम होत होते. भंगार दुकाने, गोदामे आणि अनधिकृत बांधकामांमुळे वायू आणि जलप्रदूषण वाढले होते, तसेच आगीच्या घटनाही वारंवार घडत होत्या. यामुळे महापालिकेने कुदळवाडी परिसरातील अनधिकृत भंगार दुकाने आणि पत्राशेडवर कठोर कारवाई केली. या कारवाईत तब्बल ८२५ एकर जागा रिकामी करण्यात आली, आणि ४,१११ अनधिकृत भंगार गोदामे, लघुउद्योग आणि इतर आस्थापना ध्वस्त करण्यात आल्या. परिणामी, संबंधित परिसर भकास आणि निर्जन दिसू लागला.

या धडक कारवाईमुळे अनेक लोक रस्त्यांवर आले आहेत. रोजगार गमावलेल्या नागरिकांना भविष्यातील चिंता सतावत आहे, आणि त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काही लोकांद्वारे विशिष्ट समाज गटावर कारवाई केल्याचे आरोप केले जात आहेत. आयुक्त शेखर सिंह यांनी या आरोपांचा खंडन करत सांगितले की महापालिकेने सर्व कारवाई नियमानुसार केली होती, आणि त्याबाबत कोणत्याही प्रकारचा पक्षपातीपणा नाही.

महापालिकेने ही कारवाई एक वर्षापासून सुरू असलेल्या नोटिसा आणि प्रक्रिया नंतर केली होती. अनेक जण सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात गेले होते, परंतु न्यायालयांनी त्यांच्या दाव्यांना नकार दिला. भंगार दुकाने आणि अनधिकृत पत्राशेडमुळे शहरात प्रदूषणाचे प्रमाण वाढले होते, ज्यामुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी ही कारवाई अपरिहार्य झाली. परिसरात प्रदूषणाच्या कारणाने आरोग्याच्या समस्या निर्माण होत्या, आणि अग्निशमन बंब तसेच रूग्णवाहिका देखील त्या भागात पोहोचू शकत नव्हत्या.

महापालिकेने या कारवाईसोबतच शहराच्या विकासासाठी पावले उचलली आहेत. रिकामी करण्यात आलेल्या जागांवर रस्ते तयार केले जात आहेत, तसेच इंद्रायणी नदीवर पुल बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यामुळे वाहतूक सुरळीत होईल आणि नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळतील.

शेवटी, महापालिकेच्या या कारवाईने शहरात सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे, आणि भविष्यात आणखी भंगार दुकाने व गोदामांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केले.