LBT Department Closure Leaves PMC and PCMC with Rs 3000 Crore Unrecovered Dues स्थानिक संस्था कर विभाग बंद: पुणे-पिंपरी चिंचवडमध्ये कोट्यवधी थकबाकीचा प्रश्न

पुणे/पिंपरी-चिंचवड: राज्य सरकारने महापालिकांना स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) विभाग बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे पुणे महापालिका (पीएमसी) आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका (पीसीएमसी) यांच्यासमोर कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील व्यापाऱ्यांकडे २०० कोटी रुपये, तर पिंपरी-चिंचवडमधील उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांकडे २८०० कोटी रुपयांची एलबीटी थकबाकी आहे. हा विभाग बंद झाल्यास या थकबाकी वसूल करणे कठीण होणार आहे, अशी भीती महापालिका अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

जीएसटीमुळे एलबीटी विभागाचा शेवट
केंद्र शासनाने १ जुलै २०१७ पासून वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू केल्यामुळे जकात आणि स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द करण्यात आला. त्यानुसार, राज्य सरकारने महापालिकांना एलबीटी विभाग बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, या विभागाच्या बंदीमुळे महापालिकांसमोर कोट्यवधी रुपयांच्या थकबाकीचा प्रश्न उभा राहिला आहे.

पुणे महापालिकेची २०० कोटींची थकबाकी
पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील व्यापाऱ्यांकडे सुमारे २०० कोटी रुपयांची एलबीटी थकबाकी आहे. या रकमेची वसुली करण्यासाठी महापालिकेकडे आता कायदेशीर मार्ग उरलेला नाही, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. “एलबीटी विभाग बंद झाल्यास या थकबाकीवर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे,” असे पुणे महापालिकेचे एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले.

पिंपरी-चिंचवडमधील २८०० कोटींचा प्रश्न
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांकडे २८०० कोटी रुपयांची एलबीटी थकबाकी आहे. ही रक्कम पुणे महापालिकेपेक्षा १४ पट जास्त आहे. या थकबाकीची वसुली करण्यासाठी महापालिकेकडे आता कायदेशीर अधिकार नसल्याने ही रक्कम बुडण्याची शक्यता आहे. “या प्रकरणात राज्य सरकारने स्पष्ट धोरण आखले पाहिजे,” असे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे अधिकारी म्हणाले.