Legal Notice Demands Action on RMC Plant Pollution in Wakad, Tathawade वाकड, ताथवडेतील RMC प्लांट्समुळे प्रदूषण; वकिल शिंदे यांची कायदेशीर नोटीस

पिंपरी चिंचवड, १४ मार्च २०२५: वाकड , ताथवडे आणि आसपासच्या परिसरातील रेडी-मिक्स काँक्रीट (RMC) प्लांट्समुळे होणाऱ्या हवेच्या आणि आवाजाच्या प्रदूषणावर तातडीने कारवाई करण्यासाठी वकील विकास शिंदे यांनी अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांना कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.

ही नोटीस जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका (PCMC) यांना पाठवण्यात आली आहे. १५ दिवसांच्या आत योग्य उपाययोजना न केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा या नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे.

नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, वाकड, ताथवडे आणि आसपासच्या परिसरातील RMC प्लांट्स पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करत आहेत, ज्यामुळे हवेचे प्रदूषण, वायू गुणवत्ता कमी होणे आणि स्थानिक नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. “या भागातील वायू गुणवत्ता निर्देशांक (AQI) ३०० च्या वर गेला आहे, जो दिल्लीपेक्षाही खराब आहे. सिमेंट धूळ रस्त्यांवर, इमारतींवर आणि घरांमध्ये देखील जाऊन बसली आहे, ज्यामुळे नागरिकांना गंभीर नुकसान होत आहे,” असे वकिल शिंदे यांनी सांगितले.

नोटीसमध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, या भागात १० ते १२ RMC प्लांट्स फुलांच्या इमारती आणि शाळांपासून केवळ १०० मीटर अंतरावर कार्यरत आहेत, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर धूळ उत्सर्जित होत आहे. अक्षरा इंटरनॅशनल स्कूल आणि इंदिरा नॅशनल स्कूलसह अनेक शाळांना याचा फटका बसला आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना धोकादायक हवेचा सामना करावा लागतो. याशिवाय, सिमेंट, वाळू आणि खडकांची वाहतूक करणाऱ्या मोठ्या वाहनांमुळे आवाज प्रदूषण आणि रस्त्यांचे नुकसान झाले आहे.

वकील शिंदे यांनी सांगितले की, अनेक तक्रारी दाखल करूनही सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही. “PCMC, PMRDA आणि MPCB एकमेकांवर जबाबदारी टाकत आहेत, पण हे लक्षात घेत नाहीत की प्रदूषणाच्या सीमा नसतात,” असे ते म्हणाले.

या प्रदूषणाविरोधात ८ मार्च रोजी वाकड-ताथवडे हाऊसिंग सोसायटीज फोरमच्या बॅनरखाली ५०० हून अधिक नागरिकांनी शांततेत निदर्शने केली. “स्वच्छ हवेचा अधिकार हा संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार आहे. जर प्रशासनाने कारवाई केली नाही, तर आम्ही राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) आणि उच्च न्यायालयाकडे जाण्याचा विचार करणार,” असा इशारा नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे.

या कायदेशीर नोटीसमध्ये १५ दिवसांच्या आत सर्व RMC प्लांट्सचे संयुक्त निरीक्षण करून प्रदूषण नियंत्रण उपायांची कडक अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, प्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या RMC प्लांट्सचे कायमचे बंद करणे किंवा त्यांना रहिवासी क्षेत्रांपासून दूर हलवणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे. प्रशासनाला कार्यवाही रिपोर्ट आणि संबंधित अनुपालन दस्तऐवज सादर करण्यासाठी नोटीस देण्यात आली आहे, अन्यथा कायदेशीर प्रक्रिया सुरु केली जाईल.

वकील शिंदे यांनी या नोटीसेची प्रत महाराष्ट्र राज्य पर्यावरण विभाग, NGT (पश्चिम क्षेत्र बेंच) आणि स्थानिक राजकारणी प्रतिनिधींना पाठवली आहे, आणि सार्वजनिक आरोग्याच्या रक्षणासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.