MLA Amit Gore Requests UDPCR Implementation for Residential Areas in MIDC आ. अमित गोरखेंनी MIDC च्या रहिवासी विभागासाठी युडीपीसीआर लागू करण्याची मागणी केली

पिंपरी-चिंचवड, ११ मार्च: पिंपरी-चिंचवडचे आमदार अमित गोरखे यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC) च्या औद्योगिक विभागातील रहिवासी विभागासाठी महापालिकेच्या धर्तीवर युडीपीसीआर (यूजर डेवलपमेंट प्लानिंग कंट्रोल रेग्युलेशन्स) लागू करण्याची मागणी सभागृहात केली.

आ. अमित गोरखे यांनी सांगितले की, MIDC ची स्थापना गोर-गरीब लोकांना नोकऱ्यांची संधी देण्यासाठी केली होती, पण अनेक कामगारांना कामावर जाण्यासाठी लांबचा प्रवास करावा लागतो. त्यांनी MIDC द्वारे औद्योगिक क्षेत्रात रहिवासी भूखंड विकसित करून घरांच्या समस्यांचा निपटारा केला. मात्र, काही गृहनिर्माण सोसायट्या बांधकाम पूर्णत्वाच्या दाखल्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करत आहेत. यामुळे, कामगारांच्या आर्थिक परिस्थितीवर मोठा परिणाम झाला आहे.

आ. गोरखे यांनी या मुद्द्यावर पुढील मागण्या केल्या:

बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला घेण्यासाठी येणारा दंड १००% माफ करण्यात यावा आणि २ वर्षांची मुदत देण्यात यावी.
MIDC कडून पाणीपुरवठा सवलतीच्या दरात करण्यात यावा.
४०-५० वर्षे जुनी आणि मोडकळीस आलेली रहिवासी बांधकामे पुनर्विकासासाठी धोरण लागू करण्यात यावे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना परवानगी देण्यासाठी MIDC च्या मुख्यालयाकडे न जाऊन स्थानिक कार्यालयावरच परवानगी मिळावी.

उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक यांनी याबाबत बैठक लावण्यात येईल, अशी माहिती दिली. यावेळी उद्योग मंत्री उदयजी सामंत देखील उपस्थित होते.