Pimple’s Civic Administrator Shifts Focus on Development Despite Election Postponement in PCMC पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासकांनी निवडणूक लांबल्यामुळे विकासावर लक्ष

पिंपरी चिंचवड , ता. १२ : पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या प्रशासकांचा तीन वर्षांचा कार्यकाल १३ मार्च रोजी पूर्ण होत आहे. महापालिका निवडणुका लांबणीवर पडल्यामुळे प्रशासकांनी महापालिका कारभारावर लक्ष केंद्रित केले आहे. यावेळी त्यांनी विविध विकासात्मक योजनांना गती दिली आहे, तर काही वादग्रस्त विषयांवरदेखील निर्णय घेतले आहेत.

मार्च २०१७ मध्ये महापालिकेतील निवडणुकांचा कालावधी संपला, परंतु कोरोनामुळे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे निवडणुका लांबल्या. मार्च २०२२ मध्ये निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने प्रशासक म्हणून आयुक्तांची नियुक्ती केली. पहिले प्रशासक राजेश पाटील यांच्या बदलीनंतर शेखर सिंह यांनी प्रशासक म्हणून कार्यभार स्वीकारला. त्यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेने अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत.

महत्त्वाचे निर्णय आणि प्रकल्प
महापालिका प्रशासक शेखर सिंह यांनी विविध महत्त्वाच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. त्यामध्ये महापालिका रुग्णालयांचे सक्षमीकरण, यंत्राद्वारे रस्त्यांची सफाई, कौशल्य प्रशिक्षण आणि पर्यावरणपूरक महापालिका भवन यांचा समावेश आहे. तसेच, सीटी सेंटरसाठी मंजुरी मिळवली आहे, आणि टाकाऊ वस्तूंवापरून उद्यानांची उभारणी केली आहे.

युवकांच्या कल्याणासाठी कौशल्य प्रशिक्षणावर भर दिला आहे, तसेच पाणीपुरवठा प्रणालीसाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. भामा-आसखेड पाणीपुरवठा योजनेसाठी प्रगती साधली असून, पवना आणि आंद्रा जलवाहिन्या सुरू केल्या आहेत.

नागरिकांच्या अपेक्षा
पिंपरी महापालिका प्रशासकांवर नागरिकांचे काही महत्त्वाचे अपेक्षाही आहेत. त्यामध्ये पाणीपुरवठ्याची गुणवत्ता सुधारणे, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे वेळेत काम पूर्ण करणे, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांची अंमलबजावणी, आणि कचरामुक्त व प्रदूषणमुक्त शहर निर्माण करणे यांचा समावेश आहे.

प्रशासकांची त्रैवार्षिक कार्यपूर्ती

शेखर सिंह यांचा कार्यकाल १८ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत आहे, परंतु निवडणुकींच्या विलंबामुळे त्यांचा कार्यकाल वाढण्याची शक्यता आहे. या दरम्यान, महापालिकेच्या कारभाराच्या दृष्टीने अनेक महत्त्वाच्या निर्णय घेतले गेले आहेत.

प्रशासकांचे इतर निर्णय
प्रशासकांनी आठ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये जनसंवाद सभांचे आयोजन केले आहे. तसेच, ई-बससाठी चार्जिंग स्टेशन तयार करण्याच्या योजना राबवण्यात आल्या आहेत. मिळकतकर थकबाकी वसुलीसाठी प्रोत्साहन योजना राबवली आहे. महापालिकेसाठी पर्यावरणपूरक इमारत बांधकाम सुरू आहे, आणि साडेसातशे खाटांचे मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय मोशीत मंजूर केले आहे.

निवडणुका लांबणीवर
महापालिका निवडणुका सध्या न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे लांबणीवर पडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली असून, मार्च महिन्यात त्यावर सुनावणी झाली. याचे पुढे ६ मे पर्यंत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. यामुळे निवडणुका पावसाळ्याच्या आधी होण्याची शक्यता कमी झाली आहे.

महापालिका प्रशासकांनी आपल्या कार्यकाळात महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून, शंभर वर्षांची स्थिरता साधली आहे. तथापि, निवडणुकींच्या विलंबामुळे लोकांच्या अपेक्षांची पूर्तता करण्याचे प्रमाण अद्याप खूप आहे. सध्या, प्रशासनाच्या वतीने महापालिका कारभारात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, आणि भविष्यातील निवडणुकींच्या प्रक्रियेवर याचा परिणाम होईल.