Pimpri-Chinchwad: Demand for Strict Action Against Illegal Schools पिंपरी-चिंचवडमध्ये बेकायदेशीर शाळांवर कारवाईची मागणी

पिंपरी-चिंचवड शहरात काही शाळा नियमबाह्य कारभार करत असल्याचे उघड झाले आहे. शहर काँग्रेसचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे यांनी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांच्याकडे निवेदन सादर करून या शाळांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. बनसोडे यांनी स्पष्ट केले की, शाळा प्रशासनाने शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन केले असून, नागरिकांची आर्थिक लूट केली जात आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात अनेक बेकायदेशीर आणि अनधिकृत शाळा कार्यरत आहेत. अशा शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाले आहेत. तरीदेखील, या शाळांकडून मागणी केली असतानाही माहिती लपवली जात आहे. काही शाळांकडून चुकीची आणि अपुरी माहिती सादर केली जात आहे. यामुळे, नागरिकांना खूप जास्त शुल्क आकारले जात आहे, आणि शाळांच्या व्यवस्थापनांची अपारदर्शकता त्यांच्या मनमानी कारभाराचे स्पष्ट उदाहरण बनली आहे.

शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेतील गोंधळ, वाढीव शुल्क घेत नागरिकांची आर्थिक लूट, शालेय नियमांची पायमल्ली आणि विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुरक्षा सुविधांची कमतरता हे सर्व मुद्दे गंभीर आहेत. बनसोडे यांनी प्रशासनाला यावर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्याचबरोबर, या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे पाठवण्याचे आवाहन केले आहे.

शाळांच्या मनमानी कारभारावर कठोर कारवाई आवश्यक
शाळांचे प्रवेश प्रक्रिया, शुल्क उकळणे, आणि प्रशासनाचे उल्लंघन यासारख्या मुद्द्यांवर प्रशासनाने त्वरित कारवाई केली पाहिजे. शाळा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी महत्त्वाच्या असतात, आणि त्यांचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलली पाहिजेत.
शिक्षण हक्क कायद्याचे पालन करून, बेकायदेशीर शाळांची मान्यता रद्द करणे आणि विद्यार्थ्यांना सुरक्षित शिक्षण वातावरण प्रदान करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

शाळांचा कारभार होणार तपासला
शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बनसोडे यांनी आपले निवेदन सादर केले आहे, ज्यामध्ये संबंधित शाळांची मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शालेय प्रशासनाने नियम पाळून कार्य करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
यापुढे अशा बेकायदेशीर शाळांवर कठोर कारवाई करूनच नागरिकांच्या आर्थिक शोषणावर टाच बसवता येईल आणि विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळवता येईल.