Pimpri Chinchwad Small Industries Association Strongly Opposes Mahavitaran’s Proposed Electricity Tariff Hike पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचा महावितरणच्या वीज दरवाढीला तीव्र विरोध

पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने महावितरणद्वारे महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे (MERC) प्रस्तावित केलेल्या वीज दरवाढीला कडव्या विरोध दर्शविला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील विजेचे दर आधीच इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याचे सांगितले जाते, आणि अशा परिस्थितीत महावितरणने एकदा पुन्हा वीज दरवाढ प्रस्तावित केली आहे, यामुळे उद्योग क्षेत्रात चिंता निर्माण झाली आहे. यावर सुनावणी सुरू असून, पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने या प्रस्तावाची तीव्र निषेध केला आहे.

प्रस्तावित वीज दरवाढीतील चिंताजनक मुद्दे
महावितरणच्या प्रस्तावित वीज दरवाढीमध्ये काही गंभीर मुद्दे समोर आले आहेत, ज्यामुळे उद्योग क्षेत्रावर आर्थिक भार वाढण्याची शक्यता आहे:

1. स्थिर आकारात वाढ: स्थिर आकारातील वाढ उद्योगधंद्यांना आर्थिक दृष्ट्या अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे.
2. वीज दरात वाढ: वीज दरवाढ ही सर्वसाधारण वीज ग्राहकांवर ताण आणणारी ठरणार आहे.
3. WHEELING CHARGES मध्ये वाढ: वीज वितरण शुल्कात वाढ होण्यामुळे उद्योगांची कार्यक्षमता घटेल.
4. TOD (TIME OF DAY TARIFF) धोरण: विविध वीज वापराच्या वेळानुसार दर वाढवण्याचा हा धोरण उद्योग क्षेत्रावर जास्त प्रभाव टाकेल.
5. GRID SUPPORT CHARGES मध्ये वाढ: या शुल्कात वाढ होणे आर्थिक दृष्ट्या अधिक ताण निर्माण करेल.
6. GREEN TARIFF CHARGES मध्ये वाढ: पर्यावरणास अनुकूल वीज वापरणाऱ्यांसाठीही वाढ होणार आहे.
7. FAC (FUEL ADJUSTMENT CHARGES) मध्ये वाढ: इंधन खर्चानुसार वीज दर वाढवणे उद्योगांवर अतिरिक्त भार टाकेल.
8. LT उद्योगांना KVAH BILLING मुळे वाढ: लघुउद्योगांसाठी यामुळे अतिरिक्त खर्च होईल.
9. LT उद्योगांना PFC – POWER FACTOR INCENTIVE चा लाभ नाही: या निर्णयामुळे लघुउद्योग, MSME, कुटीर उद्योग आणि स्टार्टअप्स यांच्यावर मोठे आर्थिक नुकसान होईल.
10. ROOF TOP SOLAR धारकांना LOAD FACTOR INCENTIVE मिळणार नाही: सौर ऊर्जेचा वापर करणाऱ्यांसाठी हा एक मोठा धक्का आहे.
11. BULK CONSUMPTION मधील सवलत रद्द होणार: मोठ्या वीज वापरकर्त्यांना दिल्या जाणाऱ्या सवलती रद्द केल्यास त्यांचे आर्थिक संकट आणखी वाढेल.
12. Electricity Duty मध्ये वाढ: वीज ग्राहकांना वीज वापरासाठी अतिरिक्त शुल्क भरावे लागेल, ज्यामुळे त्यांचा आर्थिक फटका वाढेल.

औद्योगिक धोरणाशी विरोध
महाराष्ट्र शासनाचे औद्योगिक विकासाचे धोरण असताना, महावितरणने वारंवार वीज दरवाढ करून या धोरणास अडथळा आणला आहे. वीज चोरी, वीज गळती, ट्रान्समिशन लॉस, विद्युत निर्मिती प्रकल्पांची कार्यक्षमता, प्रशासकीय खर्च, खाजगी कंपन्यांकडून वीज विकत घेण्याचे दर यासारख्या कळीच्या मुद्द्यांवर महावितरणने लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे.

महावितरणने यंत्रणा सुधारणे, कार्यक्षमता वाढविणे आणि आर्थिक शिस्त आणणे हे प्राथमिक उद्दिष्ट ठेवावे. यासाठी महावितरणला इतर उपाययोजना विचारात घ्या आणि वीज दरवाढ ही अंतिम पर्याय म्हणून वापरावी, अशी संघटनेची मागणी आहे.

महाराष्ट्रातील औद्योगिकीकरण आणि वीज दर
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक क्षेत्रात देशामध्ये अव्वल स्थानावर आहे, त्यामुळे राज्यातील औद्योगिक विकास, रोजगार निर्मिती आणि कर संकलन मोठ्या प्रमाणात होत आहे. महाराष्ट्राचा औद्योगिक विकास हा देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. अशा परिस्थितीत, महावितरणने औद्योगिक क्षेत्राला उचित वीज दर उपलब्ध करून द्यायला पाहिजे. उचित दरानुसार वीज मिळवणे हे महाराष्ट्राच्या औद्योगिकीकरणासाठी आवश्यक आहे.

महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या वीज दरवाढीला विरोध दर्शविताना पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने महावितरण आणि राज्य सरकारला एक सूचक संदेश दिला आहे. औद्योगिक विकासास अनुकूल असलेल्या धोरणांची आवश्यकता आहे आणि महावितरणने विविध मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करून वीज दरवाढीऐवजी इतर उपायांचा अवलंब केला पाहिजे. वीज दरवाढीमुळे लघुउद्योग, MSME आणि स्टार्टअप्स यांना मोठे आर्थिक संकट येऊ शकते, याचा गांभीर्याने विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.