Pimpri Municipal Corporation approves purchase of uniforms worth Rs 29 crore for students पिंपरी पालिकेच्या विद्यार्थ्यांसाठी २९ कोटी रुपयांचे गणवेश खरेदी करण्यास मंजुरी
Pimpri Municipal Corporation approves purchase of uniforms worth Rs 29 crore for students पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना डीबीटीच्या माध्यमातून साहित्याचे वाटप गेल्या वर्षीपासून सुरू झाले. यामध्ये पूर्वीच्या करारानुसार शालेय गणवेश, पीटी गणवेश आणि स्वेटर साहित्य पुरवठादारांकडून खरेदी केले जातात. आगामी शैक्षणिक वर्ष 2024-25 साठी गणवेश खरेदी आणि सुमारे 29 कोटी रुपयांच्या आवश्यक खर्चास आयुक्त आणि प्रशासक शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली आहे.
बारामती लोकसभेत ननंद आणि वहिनी यांच्यात चुरशीची शक्यता
पालिकेच्या 138 प्राथमिक शाळा, 18 माध्यमिक शाळा आणि 203 बालवाडी शाळा आहेत. त्या शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत सुमारे ५० हजार विद्यार्थी शिकतात. त्या विद्यार्थ्यांना शालेय वर्ष सुरू झाल्यानंतर गणवेश, शालेय साहित्य जसे गणवेश, स्वेटर, शालेय पुस्तके, नोटबुक, रेनकोट, शूज, भूगोल व चित्रकला पुस्तके, विविध अभ्यासक्रमांची पाठ्यपुस्तके मोफत दिली जातात. प्रशासनाने गेल्या वर्षभरापासून शालेय साहित्यासाठी डीबीटीचा अवलंब केला आहे. परंतु, गणवेश व साहित्य शिक्षण मंडळ अस्तित्वात असताना कराराच्या अटी व शर्तीनुसार आणि पुणे दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित तीन कंत्राटदारांकडून गणवेश स्वेटर खरेदी केले जातात.
मोशीत शिवकालीन शस्त्र प्रदर्शन, बालमेळ्याचे आयोजन
त्यानुसार 2024-25 या शैक्षणिक वर्षासाठी महालक्ष्मी ड्रेसेस अँड टेलरिंग फर्म, श्री प्रेस्टीज गारमेंट्स अँड टेलरिंग फर्म आणि श्री वैष्णवी महिला पालिका यांच्याकडून शालेय गणवेश, पीटी गणवेश आणि स्वेटर खरेदी व वितरण करण्याच्या निर्णयाला आयुक्त सिंह स्थायी समितीने मान्यता दिली.
व्हॅलेंटाइन डे प्रेयसीसोबत नाही तर झाडांसोबत साजरा केला.
खरेदीसाठी सुमारे 29 कोटींची तरतूद :
महापालिकेच्या प्राथमिक विभागाने शालेय गणवेश, पीटी गणवेश व स्वेटर खरेदीसाठी आगामी वर्षाच्या मूळ अंदाजपत्रकात एकूण 22 कोटी 68 लाख 52 हजार रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे माध्यमिक विभागाने या खरेदीसाठी सात कोटी रुपयांची तरतूद करावी, असा शिक्षण विभागाचा प्रस्ताव आहे. त्यानुसार येत्या वर्षभरात गणवेश खरेदीसाठी सुमारे २९ कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचा अंदाज आहे.