Schools Struggling Financially Due to Pending RTE Reimbursement शाळांना ‘आरटीई’ प्रतिपूर्ती न मिळाल्यामुळे संस्थाचालकांना आर्थिक अडचणी

पिंपरी चिंचवड शहरातील शाळांमध्ये ‘आरटीई’ कायद्याअंतर्गत ३,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांना पहिल्या वर्गात प्रवेश देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. गेल्या वर्षी न्यायालयीन प्रकरणांमुळे प्रवेश प्रक्रिया उशिराने सुरू झाली होती, आणि यंदाही अशीच परिस्थिती आहे. ‘आरटीई’ अंतर्गत शाळांना मागील सहा वर्षांपासून प्रतिपूर्ती मिळालेली नाही, ज्यामुळे शाळांच्या संस्थाचालकांना आर्थिक तणावाचा सामना करावा लागत आहे.

शासकीय स्तरावर ‘आरटीई’ अंतर्गत विद्यार्थ्यांच्या शालेय शुल्काची प्रतिपूर्ती थकीत आहे, आणि यामुळे शाळांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. शाळांना शैक्षणिक सुविधा, भौतिक संसाधने आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.

इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल्स असोसिएशनने या संदर्भात सांगितले की, यंदा ‘आरटीई’ अंतर्गत २५% प्रवेशित विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क घेतले जाईल. शासकीय प्रतिपूर्ती मिळाल्यानंतर ते शुल्क पालकांना परत केले जाईल. असोसिएशनचे प्रदेशाध्यक्ष जागृती धर्माधिकारी यांनी सांगितले की, “२०१९-२० शैक्षणिक वर्षापासून शाळांना ‘आरटीई’ प्रतिपूर्ती मिळाली नाही, त्यामुळे संस्थाचालकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागला आहे.”

‘आरटीई’ कायद्यानुसार प्रतिपूर्ती संबंधित वर्षात ३१ मार्चपूर्वी दिली जाणे आवश्यक आहे. मात्र, शासनाकडून अजूनही प्रतिपूर्तीची रक्कम शाळांना मिळालेली नाही. त्यामुळे शाळांनी शासकीय प्रतिपूर्ती मिळाल्यानंतरच पालकांकडून घेतलेले शुल्क परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक वर्षातील अनुभव अडचणीत येणार नाही.

मुख्य मुद्दे:

1. ‘आरटीई’ कायद्याअंतर्गत ३,००० हून अधिक विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये प्रवेश.
2. मागील सहा वर्षांपासून शाळांना ‘आरटीई’ अंतर्गत प्रतिपूर्ती मिळालेली नाही.
3. शाळांनी शैक्षणिक शुल्क घेतले असून, शासकीय प्रतिपूर्ती मिळाल्यानंतर ते पालकांना परत केले जाईल.
4. शालेय सुविधा, भौतिक संसाधने आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी शाळांना अडचणी निर्माण.
5. ‘आरटीई’ कायद्यानुसार प्रतिपूर्ती संबंधित वर्षात ३१ मार्चपूर्वी दिली जावी, पण शासनाकडून अजून ती रक्कम मिळालेली नाही.