महानगरपालिका अतिक्रमणच्या नावाखाली फेरीवाल्यांवर दंडात्मक कारवाई करत होती, त्यांचे साहित्य जप्त करत होती, ज्यामुळे त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न गंभीर बनला होता. महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी महानगरपालिकेकडे फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना हॉकर्स झोनमध्ये जागा देण्याची आणि अधिकृत प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली होती.

महानगरपालिकेने २०१२ मध्ये सर्वेक्षण केले, परंतु कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पुन्हा सर्वेक्षण सुरू झाले, परंतु पूर्वीच्या आणि आताच्या सर्वेक्षणामुळे पेच निर्माण झाला होता. फेरीवाल्यांना पूर्वीच्या सर्वेक्षणानुसार प्रमाणपत्र मिळाले नव्हते आणि हॉकर्स झोनही तयार करण्यात आले नव्हते. याउलट, अतिक्रमण विरोधी पथकाकडून कारवाई सुरूच होती.

यामुळे नखाते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्यावर न्यायालयाने महानगरपालिकेला फटकारले आणि अतिक्रमण कारवाईला स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यावर अंमलबजावणी केली जाईल, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

नखाते यांनी सांगितले की, गरीब फेरीवाल्यांना न्याय मिळवण्यासाठी ते २२ वर्षांपासून लढत आहेत. महापालिका आणि पोलीस प्रशासन फेरीवाला कायद्याचे उल्लंघन करून फेरीवाल्यांना संपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. शहरात हॉकर्स झोन निर्माण होऊन फेरीवाल्यांचे जीवनमान सुधारेपर्यंत त्यांचा लढा सुरूच राहील, असेही ते म्हणाले.

The post Relief for 19,792 Vendors: Court Orders Stay on Anti-Encroachment Drive पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला, फेरीवाल्यांवरील कारवाई थांबवा! कायद्याची अंमलबजावणी करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश appeared first on Pimpri Chinchwad local news portal.

पिंपरी, १९ मार्च: पिंपरी-चिंचवड शहरात फेरीवाला कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न करता प्रशासनाने फेरीवाल्यांवर केवळ सोयीस्कर ठिकाणी कारवाई केली जात असल्याचा गंभीर आरोप फेरीवाल्यांनी केला आहे. विशेषतः रहाटणी, थेरगाव, काळेवाडी फाटा, डांगे चौक आणि १६ नंबर यांसारख्या भागांतील गरीब व्यावसायिकांवरच कारवाई केली जात असल्याचा दावा करत संतप्त फेरीवाल्यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. यामुळे शहरातील प्रशासकीय यंत्रणा आणि धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत अनेक वर्षांपासून गोरगरीब नागरिक, पथारीवाले, हातगाडीवाले आणि फिरते दुकानदार आपला उदरनिर्वाह चालवत आहेत. कायद्यानुसार, महापालिकेने या सर्वांसाठी हॉकर्स झोन निश्चित करणे आणि त्यांना अधिकृत व्यवसाय प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. मात्र, ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालय याच्या नियमांचे उल्लंघन करत असून, विक्रेत्यांना अधिकृत परवाना देण्याऐवजी त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे आणि त्यांच्या हातगाड्या आणि व्यवसायाचे साहित्य जप्त केले जात आहे. यामुळे गोरगरीबांच्या रोजीरोटीवर गदा येत असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

आंदोलकांनी सांगितले की, प्रशासनाकडून सर्वेक्षण प्रक्रिया पूर्ण केली आहे आणि अनेक नोंदणीकृत फेरीवाल्यांनी प्रत्येकी १४०० रुपये शुल्क देखील जमा केले आहेत. तरीही त्यांना ओळखपत्र किंवा अधिकृत परवाना न देऊन, त्यांच्यावर सतत कारवाई केली जात आहे, अशी संतापजनक स्थिती आहे.

या गंभीर परिस्थितीवर विचार करत फेरीवाल्यांनी प्रशासनासमोर काही प्रमुख मागण्या ठेवलेल्या आहेत:

1. ‘ग’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या पथारीवाले, हातगाडीवाले आणि छोटे स्टॉलधारक यांच्यावर होणारी अन्यायकारक कारवाई त्वरित थांबवावी.
2. शहरात तातडीने हॉकर्स झोन निश्चित करावे.
3. सर्व पात्र फेरीवाल्यांना व्यवसाय प्रमाणपत्रे जारी करावीत.

या मागण्यांसाठी अक्का लोंढे, मंगल श्रीराम, जरीना शेख, राजेंद्र कुटकर, सलीम डांगे, नौशाद मणियार आणि नवनाथ जगताप यांसारख्या कार्यकर्त्यांनी मंगळवार, १८ तारखेपासून उपोषण सुरू केले आहे. प्रशासनाकडून याची दखल कधी घेतली जाते आणि या गरीब व्यावसायिकांना न्याय मिळवून दिला जातो का, हे लवकरच पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

The post Pimpri-Chinchwad Street Vendors Protest: Action Instead of Licenses, Indefinite Hunger Strike Begins पिंपरी-चिंचवडमध्ये फेरीवाल्यांचा एल्गार: परवान्याऐवजी कारवाई, बेमुदत उपोषण सुरू appeared first on Pimpri Chinchwad local news portal.