महापालिकेने या सर्व बांधकाम मालकांना नोटिसा पाठवून तात्काळ आपले अनधिकृत बांधकाम काढून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. सुरुवातीला सोमवार (दि. १७) पासून कारवाई सुरू होणार होती. मात्र, अतिक्रमण पथकाकडून ती पुढे ढकलण्यात आली असून महापालिका आयुक्तांनी आदेश देताच कारवाई केली जाईल.

दरम्यान, यापूर्वी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी महापालिकेने पूररेषेतील अतिक्रमणांवर कारवाईची पूर्ण तयारी केली होती. पोलिसांचा बंदोबस्तही मिळाला होता. मात्र, राजकीय दबाव आल्याने तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांनी अतिक्रमण कारवाईला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर महापालिकेने चिखली आणि कुदळवाडी परिसरात सुमारे ९५० एकरांवरील साडेपाच हजारांहून अधिक बांधकामे पाडली.

आता पुन्हा एकदा नदीपात्रातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. काही ठिकाणी जागा मालकांनी पूररेषेतील जागा व्यावसायिकांना भाड्याने दिल्याची माहिती समोर येत आहे. पवना नदीच्या पात्रालगत अनेक ठिकाणी भराव टाकून अतिक्रमणे उभारण्यात आली आहेत आणि या जागा महापालिकेकडून ११ महिन्यांच्या कराराने दिल्याचे भाडेकरू सांगत आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या विविध क्षेत्रीय कार्यालयांकडून अद्याप व्यावसायिकांवर कारवाई झालेली नाही.

महापालिकेचे उपायुक्त मनोज लोणकर यांनी सांगितले की, हद्दीतील नदीपात्रालगत व पूररेषेतील निवासी व व्यावसायिक बांधकामांचे सर्वेक्षण झाले आहे. आतापर्यंत सुमारे तीन हजार अनधिकृत बांधकामे आढळून आली आहेत. अनधिकृत बांधकामधारकांना धडक पथकाच्या वाहनाने फिरवून नदीकाठच्या नागरिकांना अतिक्रमण काढून घेण्याच्या सूचना केल्या जात आहेत.

The post Dangerous Settlements in Floodplains: When Will Municipality Act? पूररेषेत धोकादायक वस्ती: महापालिकेची कारवाई कधी? appeared first on Pimpri Chinchwad local news portal.