महानगरपालिका अतिक्रमणच्या नावाखाली फेरीवाल्यांवर दंडात्मक कारवाई करत होती, त्यांचे साहित्य जप्त करत होती, ज्यामुळे त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न गंभीर बनला होता. महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी महानगरपालिकेकडे फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना हॉकर्स झोनमध्ये जागा देण्याची आणि अधिकृत प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली होती.

महानगरपालिकेने २०१२ मध्ये सर्वेक्षण केले, परंतु कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पुन्हा सर्वेक्षण सुरू झाले, परंतु पूर्वीच्या आणि आताच्या सर्वेक्षणामुळे पेच निर्माण झाला होता. फेरीवाल्यांना पूर्वीच्या सर्वेक्षणानुसार प्रमाणपत्र मिळाले नव्हते आणि हॉकर्स झोनही तयार करण्यात आले नव्हते. याउलट, अतिक्रमण विरोधी पथकाकडून कारवाई सुरूच होती.

यामुळे नखाते यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्यावर न्यायालयाने महानगरपालिकेला फटकारले आणि अतिक्रमण कारवाईला स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाल्यावर अंमलबजावणी केली जाईल, असे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

नखाते यांनी सांगितले की, गरीब फेरीवाल्यांना न्याय मिळवण्यासाठी ते २२ वर्षांपासून लढत आहेत. महापालिका आणि पोलीस प्रशासन फेरीवाला कायद्याचे उल्लंघन करून फेरीवाल्यांना संपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ज्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. शहरात हॉकर्स झोन निर्माण होऊन फेरीवाल्यांचे जीवनमान सुधारेपर्यंत त्यांचा लढा सुरूच राहील, असेही ते म्हणाले.

The post Relief for 19,792 Vendors: Court Orders Stay on Anti-Encroachment Drive पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेला, फेरीवाल्यांवरील कारवाई थांबवा! कायद्याची अंमलबजावणी करा – सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश appeared first on Pimpri Chinchwad local news portal.