हा गृहप्रकल्प पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत उभारण्यात आला आहे आणि यात ४ हजार ८८३ सदनिका आहेत. यापैकी जवळपास ७० टक्के लाभार्थी येथे वास्तव्यास आहेत. रहिवाशांनी घरांमध्ये असलेल्या गळती, निकृष्ट बांधकाम, मलनिःस्सारण वाहिनीतून येणारी दुर्गंधी आणि सौर ऊर्जा यांसारख्या समस्यांविषयी तक्रारी केल्या होत्या. या नागरिकांनी थेट आयुक्तांकडे पत्र व्यवहार केला.

या तक्रारींनंतर अधिकाऱ्यांनी आढावा बैठक घेतली आणि संबंधित कंत्राटदाराला सदनिकाधारकांच्या अडचणी सोडवून अटी शर्तीनुसार कामे करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, कंत्राटदाराच्या कामाची गती अपेेक्षित नसल्यामुळे त्याला नोटीस बजावण्यात आली होती. प्रकल्पातील त्रुटींची तपासणी करण्यासाठी ‘सीओईपी’ महाविद्यालयाला सांगण्यात आले होते. त्यांचा अहवाल येईपर्यंत संबंधित बांधकाम कंत्राटदारांना देय असलेली सुमारे १६ कोटी रुपयांची रक्कम थांबविण्यात आली होती.

आता प्रशासनाला ‘सीओईपी’चा अहवाल मिळाला आहे. या अहवालात प्रकल्पातील काही त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले आहे. ‘पीएमआरडीए’ने कंत्राटदारांना त्या त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यापुढे एकही तक्रार राहणार नाही याची दक्षता घेतली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

पीएमआरडीएचे मुख्य अभियंता रिनाज पठाण यांनी सांगितले की, गृहप्रकल्पातील तक्रारींच्या अनुषंगाने तपासणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार ‘सीईओपी’कडून अहवाल प्राप्त झाला आहे आणि तोपर्यंत संबंधित कंत्राटदारांची रक्कम थांबवून ठेवली होती. सध्या गृहप्रकल्पातील सर्व कामे व्यवस्थित करण्यात आली आहेत.

The post Contractor Hit Hard: PMRDA Freezes £1.6 Million Over Faulty Construction कंत्राटदारांना दणका: पीएमआरडीएने थांबवले १६ कोटी; त्रुटी सुधारण्याचे आदेश appeared first on Pimpri Chinchwad local news portal.

‘पीएमआरडीए’ पथकाकडून अनधिकृत बांधकामे, पोस्टर आदींवर निष्कासनाची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठी बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. यंदा वर्षभरात सुमारे साडेतीनशे बांधकामांचे सर्वेक्षण झाले आहे. जूनपर्यंत प्राधिकरणाच्या या पथकाने साडेतीनशे ठिकाणांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. त्यापैकी ९५ अनधिकृत बांधकामे, धोकादायक होर्डिंग हटवण्यात आले. त्यापैकी २४ होर्डिंग आहेत. दरम्यान, नोटीस देवूनही बांधकाम सुरू ठेवून, नियमभंग करणाऱ्या ५ जणांवर फौजदारी कारवाई करण्यात आली आहे. येथून पुढे अनधिकृत कारवाई आणखी तीव्र करण्यात येणार आहे.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील सर्व अनधिकृत होर्डिंगसह अनधिकृत बांधकामांचा सव्र्व्हे सुरु असून, अशा अनधिकृत बांधकामावर निष्कासनाची कारवाई करण्यात येत असल्याचे अनधिकृत बांधकाम निर्मुलन विभागाच्या सह-आयुक्त (प्र) डॉ. दीप्ती सूर्यवंशी यांनी स्पष्ट केले. या पूर्वी प्रशासनाने लोणीकंद, केसनंद (ता. हवेली) येथील अनधिकृत होर्डिंगसह बांधकाम काढून टाकत कारवाईला सुरवात केली होती. अनधिकृत होर्डिंग, सोसायटीतील सदनिकाधारकांनी अनधिकृतपणे केलेले पत्राशेड क्रेन, गॅस कटर आणि मनुष्यबळाच्या साहाय्याने निष्कासित साडेतीनशेपेक्षा अधिक बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. अनधिकृत बांधकाम निर्मूलन विभागातील अधिकारी अनधिकृत बांधकाम करू नये, असे सातत्याने आवाहन करत आहेत. तरीही ही बांधकामे उभारल्यास प्रशासन कारवाई करत आहे.

पीएमआरडीएचे आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, पोलिस अधीक्षक तथा दक्षता अधिकारी अमोल तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपजिल्हाधिकारी डॉ. दीप्ती सूर्यवंशी-पाटील, उपजिल्हाधिकारी प्रमोद कुदळे, तहसीलदार सचिन मस्के, तहसीलदार राजेंद्र रांजणे, पोलिस निरीक्षक महेशकुमार सरतापे, कनिष्ठ अभियंता यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि उपस्थितीत ही कारवाई केली जात आहे.

The post Attention to constructions within ‘PMRDA’ limits ‘पीएमआरडीए’ हद्दीतील बांधकामांवर लक्ष appeared first on Pimpri Chinchwad local news portal.

Green activists shave ‘mundan’ over tree damage at Metro Eco Park in Ravet हरित कार्यकर्ते प्रशांत राऊळ यांनी सांगितले की, मागील काही महिन्यांत उद्यानातील 140 हून अधिक झाडे देखभालीअभावी पडून नष्ट झाली आहेत.

जिल्हा प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे रावेत येथील मेट्रो इको पार्कमधील झाडांचे नुकसान आणि मृत्यू झाल्याचा आरोप करत हरित कार्यकर्त्यांनी रविवारी ‘मुंडन आंदोलन‘ केले. शहरातील आणि आजूबाजूच्या झाडांकडे प्रशासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा दावा कार्यकर्त्यांनी केला.

आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांशी निगडीत आहोत; मुघलांशी नाही – योगी आदित्यनाथ

किमान डझनभर हरित कार्यकर्त्यांनी मुंडन केले आणि उद्यानात सार्वजनिक प्रवेशास मनाई करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयाला विरोध करणारे बॅनर दाखवले.

प्रशासनाच्या चुकीमुळे झाडांचे नुकसान झाल्याच्या निषेधार्थ कार्यकर्त्यांनी दहा दिवसांचे उपोषणही केले होते.

पिंपरी-चिंचवड नवीन शहर विकास प्राधिकरणाने (PCNTDA) 2016 मध्ये महा-मेट्रोच्या बांधकामादरम्यान तोडलेल्या झाडांची भरपाई करण्यासाठी इको पार्कच्या स्थापनेला मान्यता दिली.

निगडीमध्ये वाहनांची तोडफोड करणाऱ्या चौघांना पोलिसांनी अटक केली

हे उद्यान नंतर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (PMRDA) आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आले.

तथापि, प्रशासनाने सप्टेंबर 2023 मध्ये उद्यानात निवडणूक आयोगाची इमारत उभारण्याचा निर्णय घेतला आणि तेव्हापासून ही झाडे धोक्यात आली असल्याचा दावा कार्यकर्त्यांनी केला आहे.

हरित कार्यकर्ते प्रशांत राऊळ यांनी सांगितले की, मागील काही महिन्यांत उद्यानातील 140 हून अधिक झाडे देखभालीअभावी पडून नष्ट झाली आहेत.

एका बाजूला आळंदीत संतांचा संगम, तर दुसरीकडे इंद्रायणीचे प्रदूषण

गेल्या आठ दिवसांत उद्यानातील झाडांना टँकरद्वारे ३ लाख लिटरहून अधिक पाणी देण्यात आले आहे. आम्ही ही झाडे मरू देणार नाही आणि झाडांसाठी लढू, ”तो म्हणाला.

सह्याद्रीच्या पर्वतराजीतील दुर्मिळ प्रजातींची लागवड करण्याचे काम पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांनी हाती घेतले. सहा वर्षांत, त्यांनी 250 विविध प्रजातींमधून 1,000 झाडांचे यशस्वीपणे पालनपोषण केले, एक नवीन परिसंस्था तयार केली. प्रशासनाने उद्यानाचा ताबा घेतल्यापासून झाडे मारून उरलेल्या जमिनीचा विकास करण्याच्या उद्देशाने जनतेला प्रवेश बंद केला असल्याचा दावा या गटाने केला आहे.

The post Green activists shave ‘mundan’ over tree damage at Metro Eco Park in Ravet रावेत येथील मेट्रो इको पार्क येथे झालेल्या झाडांच्या नुकसानाबाबत हरित कार्यकर्त्यांनी ‘मुंडन आंदोलन’ केले appeared first on Pimpri Chinchwad local news portal.