Why No Action Against Unauthorised Mobile Towers in Pimpri-Chinchwad? पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनधिकृत मोबाइल टॉवर्सवर कारवाई का नाही?

पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनेक दूरसंचार कंपन्यांनी उंच इमारतींच्या छतावर मोबाइल टॉवर्स उभारले आहेत. या कंपन्या कोट्यवधी रुपये मालमत्ता कर बाकी आहेत, तरीही पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या (PCMC) कर आकारणी आणि संकलन विभागाने या बाकी वसुलीकडे दुर्लक्ष केले आहे. राज्य सरकारने मोबाइल टॉवर कंपन्यांकडून सामान्य कराच्या 15% दराने मालमत्ता कर वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरीही, कर संकलन विभागाने या आदेशांकडे लक्ष दिलेले नाही. नागरिक प्रश्न विचारत आहेत की, 50,000 रुपये मालमत्ता कर बाकी असलेल्या घरांवर जप्ती आदेश काढणारी PCMC, मोबाइल टॉवर्सच्या मालकी असलेल्या मोठ्या कंपन्यांकडून का नम्रतेने वागते आहे?

PCMC च्या नोंदीनुसार, शहरात 923 मोबाइल टॉवर्स आहेत. यापैकी 533 टॉवर्स अधिकृत आहेत, तर 390 टॉवर्स अनधिकृत आहेत. नागरी संस्थेने अद्याप या अनधिकृत टॉवर्सविरुद्ध काही कारवाई केलेली नाही. शहरातील अनेक निवासी आणि शहरी भागात नियमांचे उल्लंघन करून मोबाइल टॉवर्स उभारण्यात आले आहेत. या टॉवर्समधून निघणारी धोकादायक रेडिएशन स्थानिक रहिवाशांना गंभीर आजारांना बळी पाडू शकते. फक्त एक किंवा दोन मोबाइल टॉवर कंपन्यांनी महानगरपालिकेच्या कर आकारणी आणि संकलन विभागाला मालमत्ता कर भरला आहे. उर्वरित, अधिकृत आणि अनधिकृत दोन्ही टॉवर्स, मालमत्ता करात डिफॉल्टर आहेत. मोबाइल कंपन्यांनी त्यांच्या टॉवर्ससाठी 30 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता कर बाकी आहे. याशिवाय, महानगरपालिकेच्या स्वतःच्या इमारतीवर एक अनधिकृत मोबाइल टॉवर उभारण्यात आला आहे.

PCMC क्षेत्रातील लोकसंख्या सुमारे 30 लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. शहरी भागांच्या संख्येत वाढ होत असताना, मोबाइल कंपन्यांनी चांगली सेवा देण्यासाठी आणि ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी प्रत्येक कोपऱ्यात टॉवर्स उभारण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या दरम्यान, शहरातील 923 मोबाइल टॉवर्सपैकी काही अधिकृत आहेत, तर काही अनधिकृत आहेत. मोबाइल टॉवर्सवरील मालमत्ता कर बाकी कोट्यवधी रुपयांपर्यंत आहे. अनेक प्रयत्नांनंतरही, महानगरपालिका मोबाइल कंपन्यांकडून ही बाकी वसूल करू शकलेली नाही.

शहरी भागात महानगरपालिकेकडून परवानगी न घेता एकूण 390 मोबाइल टॉवर्स उभारण्यात आले आहेत. यात 218 जिओ, 94 इंडस, 16 VIOM नेटवर्क, 4 सेंचुरी इन्फ्राटेल, 6 एअरसेल, 17 ATC, 7 रिलायन्स, 4 आयडिया आणि इतर कंपन्यांकडून एक किंवा दोन अनधिकृत टॉवर्सचा समावेश आहे.