Prime Minister’s Housing Scheme Project in Ravet Cancelled, Beneficiaries to be Resettled in Kiwale रावेत येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्प रद्द, किवळे येथील सदनिकांमध्ये लाभार्थ्यांना पुनर्वसन

Prime Minister's Housing Scheme Project in Ravet Cancelled, Beneficiaries to be Resettled in Kiwale रावेत येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्प रद्द, किवळे येथील सदनिकांमध्ये लाभार्थ्यांना पुनर्वसन
रावेत येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्प रद्द होण्याची महापालिकेवर नामुष्की ओढवली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया योग्यपणे पार पडली नाही, त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांनी न्यायालयात गेल्यामुळे प्रकल्पास विलंब झाला. त्या प्रकल्पांतील लाभार्थ्यांना आता किवळे येथील गृहप्रकल्पात सदनिका दिल्या जाणार आहेत. महापालिकेचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली.रावेत येथे ९३४ सदनिकांच्या ८८ कोटी २५ लाख रुपयांच्या कामाला ३० मे २०१९ रोजी सुरुवात झाली होती, परंतु नागरिकांनी न्यायालयात गेल्यामुळे ते काम स्थगित झाले. ऑक्टोबर २०२० पासून या कामावर बंदी लागली होती, पण २७ फेब्रुवारी २०२१ रोजी पुनः सोडत काढण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने १ ऑक्टोबर २०२४ ला महापालिकेला काम सुरू करण्याची परवानगी दिली, मात्र बांधकाम साहित्याच्या दरात झालेली वाढ लक्षात घेतल्यावर महापालिकेला या प्रकल्पाचा रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.आयुक्तांनी सांगितले की, रावेत येथील ३२३ चौरस फुटांच्या सदनिकांना किवळे येथील गृहप्रकल्पात देण्यात येणार आहेत. किवळे येथे आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ७५५ सदनिका ऑगस्ट २०२५ पर्यंत उपलब्ध होणार असून त्या १३ लाख ७१८ रुपयांमध्ये देण्यात येणार आहेत. यासाठी लाभार्थ्यांकडून संमतीपत्र घेतले जाणार असून, संमतीपत्र झोपडपट्टी निर्मूलन व पुनर्वसन विभागात सादर करावे लागेल. जर अधिक लोकांनी होकार दिला, तर लॉटरी काढून वितरण केले जाईल. तसेच, रावेत येथे नव्या पंतप्रधान आवास योजनेचा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे, जिथे दुप्पट संख्या मध्ये सदनिकांची तयारी केली जाईल. एसआरए, घरकुल, पंतप्रधान आवास योजनेसह इतर योजनांमध्ये एकाच कुटुंबाने अनेकदा लाभ घेतल्यास, त्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आयुक्त शेखर सिंह यांनी स्पष्ट केले.