Municipal Corporation Clears 80 Acres in Largest Anti-Encroachment Action महापालिकेच्या कारवाईत ८० एकर क्षेत्र मोकळे, अतिक्रमणांची सर्वात मोठी कारवाई

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत १९९७ मध्ये लगतची १८ गावे समाविष्ट केली. त्यामुळे शहराचा विस्तार झाला. या समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी २००५ मध्ये विकास आराखडा (डीपी) तयार करण्यात आला. त्यानुसार रस्ते, उद्याने, शाळा, मैदाने, क्रीडांगणे, बहुउद्देशीय सभागृह यांसह विविध प्रकल्पांसाठी आरक्षणे निश्चित केली गेली. काही आरक्षणांचा विकास करण्यात आला, मात्र बहुतांश आरक्षणांचा विकास न झाल्यामुळे आणि प्रशासनाकडून दुर्लक्ष झाल्यामुळे अनेक ठिकाणी अतिक्रमणे वाढली.

दिघी, भोसरी, तळवडे, चिखली, निगडीचा काही भाग या संरक्षण विभागाच्या प्रतिबंधित क्षेत्रात (रेडझोन) अनधिकृत बांधकामे उभी राहिलीत. तसेच, शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी, मुळा नद्यांच्या पूररेषेतही बांधकामे झाली आहेत. चन्होली, चोविसावाडी, वडमुखवाडी परिसरातील टेकडी व टेकडीउतार भागात भराव टाकून बांधकामे उभारली गेली आहेत.

महापालिकेने अशा बांधकामांवर कारवाई सुरू केली आहे. सध्या कुदळवाडी आणि जाधववाडी येथे तीन दिवसांपासून कारवाई सुरू आहे, ज्यामध्ये ८० एकरपेक्षा अधिक क्षेत्र मोकळे करण्यात आले आहे. हा शहराच्या इतिहासातील सर्वात मोठा अतिक्रमण विरोधी कारवाई ठरला आहे. कारवाई २० फेब्रुवारीपर्यंत सुरू राहणार आहे.

महापालिकेने कारवाई सुरू केली असूनही, बहुतांश भागात अतिक्रमणे आणि अनधिकृत बांधकामे अजूनही सुरू आहेत. राजा शिवछत्रपती चौक ते वडमुखवाडी रस्ता, आळंदी-देहू रस्ता मोशी-डुडुळगाव, चन्होली, किवळे परिसर या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे चालू आहेत. रेडझोन हद्दीत प्रतिबंध असतानाही पत्राशेड, अनधिकृत बांधकामे सर्रास सुरू आहेत. दिघी भारतमातानगर, भोसरी चक्रपाणी वसाहत, तळवडे-निगडी रस्ता, चिखली म्हेत्रेवस्ती परिसर, निगडी त्रिवेणीनगर, ओटास्कीम परिसर यांसारख्या ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे सुरू आहेत.

गुंठ्याच्या स्वरूपात प्लॉट विक्री सुरू असून महापालिका हद्दीलगत किंवा महापालिका हद्दीपासून जवळच अशा स्वरूपाच्या जाहिराती सर्रासपणे दिसत आहेत. इंद्रायणी नदीच्या पूररेषेत चिखली येथे प्लॉटिंग करून जागा विकली होती, तिथे बंगले उभारून नागरिक वास्तव्यास आले आहेत. या बांधकामांवर कारवाई केली जाणार आहे.

इंद्रायणीसह मुळा व पवना नदीपात्रात अनेक ठिकाणी भराव टाकून प्लॉटिंग केले जात आहे. काही ठिकाणी बांधकामे वा पत्राशेड उभारून आर्थिक व्यवहार चालू आहेत. शहरातील नाल्यांच्या परिसरातही बांधकामे तेजीत आहेत, नाले बुजविले आहेत. ‘ग्रीन झोन’, ‘एनए प्लॉट’ अशा जाहिराती करून एक, दोन गुंठ्यांचे भूखंड विक्रीचे व्यवहार सुरू आहेत.

शहरासह लगतच्या गावांच्या हद्दीत हे प्रकार सर्रास सुरू असून ‘बक्षीस’, गिफ्ट, ‘लकी ड्रॉ’ ऑफर अशा प्रकारे विक्री सुरू आहे. देहूरोड आणि दिघी येथे दारूगोळा भांडार संरक्षण भिंतीच्या परिघापासून दोन हजार यार्ड संरक्षित क्षेत्र (नो डेव्हलपमेंट झोन) म्हणून संरक्षण मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. त्याच क्षेत्रात बेकायदा बांधकामे मोठ्या प्रमाणात होत आहेत.

महापालिकेने अशा अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई सुरू केली असून, अधिक कारवाई अपेक्षित आहे.