Environment clearance process eased for large construction projects in Pimpri-Chinchwad पिंपरी-चिंचवडमध्ये मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी पर्यावरण मंजुरीची प्रक्रिया सुलभ
Prime Minister's Housing Scheme Project in Ravet Cancelled, Beneficiaries to be Resettled in Kiwale रावेत येथील पंतप्रधान आवास योजनेतील गृहप्रकल्प रद्द, किवळे येथील सदनिकांमध्ये लाभार्थ्यांना पुनर्वसन
पिंपरी-चिंचवडमध्ये २०,००० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाकडून पर्यावरण मंजुरी (EC) प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक होते. यामुळे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC) मर्यादेत नवीन बांधकाम प्रकल्पांच्या फायली अडकल्या होत्या. परंतु आता केंद्र सरकारची ही अनिवार्य मंजुरी रद्द करण्यात आली आहे. आता हे प्रमाणपत्र राज्य सरकारच्या समितीकडून जारी केले जाईल, ज्यामुळे शहरातील अनेक मोठे प्रकल्प वेगाने मंजूर होतील. या निर्णयामुळे PCMC च्या बांधकाम परवाना विभागाचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड हे अत्यंत प्रदूषित शहर आहे. गंभीर प्रदूषण पातळीमुळे, केंद्रीय पर्यावरण विभागाने २०,००० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी केंद्रीय पर्यावरण समितीकडून EC प्रमाणपत्र अनिवार्य केले होते. परंतु हे प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया गुंतागुंतीची होती, ज्यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून महानगरपालिकेकडून बांधकाम परवाने मिळवू इच्छिणाऱ्या प्रकल्पांना अडथळे निर्माण झाले होते. या विलंबामुळे बांधकाम प्रकल्पांमधून होणारे उत्पन्न कमी झाले होते, ज्यामुळे शहराच्या विकासावर परिणाम झाला होता.
आता पुन्हा केंद्र सरकारऐवजी राज्य सरकारच्या समितीकडून मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना मंजुरी मिळेल. यामुळे मंजुरी प्रक्रिया वेगवान होईल आणि मोठ्या प्रकल्पांना चालना मिळेल.
राज्य सरकारने २०,००० चौरस मीटर (२ लाख चौरस फूट) पेक्षा मोठ्या बांधकामांसाठी पर्यावरण मंजुरी प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. परंतु पिंपरी-चिंचवड देशातील सर्वात प्रदूषित शहरांमध्ये समाविष्ट असल्याने, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने २०२४ पासून अशा प्रकल्पांसाठी केंद्रीय पर्यावरण समितीकडून EC प्रमाणपत्र मिळवणे अनिवार्य केले होते.
त्यामुळे, पिंपरी-चिंचवडमधील मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांसाठी केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून मंजुरी मिळवणे आवश्यक होते, जी प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ होती. यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि उद्योजक निराश झाले होते.
याशिवाय, एप्रिल २०२४ पासून महानगरपालिकेने मोठ्या प्रकल्पांना परवाने देणे बंद केले होते. परिणामी, केंद्रीय मंजुरी न मिळाल्यामुळे अनेक प्रकल्प अडकले होते. केंद्रीय मंजुरी न मिळवता काम सुरू केल्याबद्दल ८ ते १० प्रकल्पांविरुद्ध कायदेशीर कारवाईही करण्यात आली होती.
काही बांधकाम व्यावसायिकांनी या अनिवार्यतेविरुद्ध न्यायालयात दाद मागितली होती. शेवटी, आता केंद्र सरकारऐवजी राज्य सरकारच्या समितीकडून EC प्रमाणपत्र जारी केले जाईल. जर समिती वेगाने काम करते, तर मोठ्या प्रकल्पांना वेळेवर EC प्रमाणपत्रे मिळतील आणि बांधकामाला सुरुवात होईल.
राज्य समितीकडून EC मंजुरी
शहरातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी भोपाळ येथील केंद्रीय पर्यावरण विभागाकडून EC प्रमाणपत्र मिळवणे आवश्यक होते. ही अधिकार आता केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारच्या समितीकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहेत. राज्य समिती प्रमाणपत्रे जारी करेल, ज्यामुळे शहरातील बांधकाम प्रकल्प वेगाने पुढे जातील आणि बांधकाम परवाना विभागाचे उत्पन्न लक्षणीयरीत्या वाढेल, असे PCMC चे शहर अभियंता मकरंद निकम यांनी सांगितले.
